दिग्रस: तालुका प्रतिनिधी
दिग्रस येथील प्लॉट क्र. ६/३, शीट नं. ९बी वरील अनधिकृत दुकाने व बांधकाम प्रकरणी नगर परिषदेकडून सादर झालेल्या एकतर्फी अहवालावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते मो. शहबाज मो. अकील आणि मो. शफीक मो. हाफिज यांनी या अहवालाविरोधात १७ जुलैपासून नगर परिषद दिग्रस कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
संबंधित प्रकरणात सहाय्यक नगर रचना अधिकारी यांनी ०६ मे २०२५ रोजी सादर केलेला अहवाल हा एकपक्षीय असून, बिल्डरच्या बाजूने झुकत घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारकर्त्यांच्या मते, बांधकामाला कोणतीही पूर्णता प्रमाणपत्र (Completion Certificate), फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र किंवा अन्य कायदेशीर मंजुरी नसतानाही नगर परिषद प्रशासन आणि संबंधित व्यावसायिक यांच्यातील संगनमतामुळे गैरकायदेशीर बांधकामास मोकळीक दिली जात आहे.
शहबाज व शफीक यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “आमच्या तक्रारीतील पुरावे, कायदेशीर बाबी, लेआउट नकाशे, भूमिअभिलेख, झोन प्रमाणपत्र आदींचा विचार न करता, आम्हाला वैयक्तिक सुनावणी न देता अहवाल तयार करण्यात आला. हे संपूर्णप्रकार प्रशासनाकडून अन्यायकारक असून जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारे आहे.”
या प्रकरणात त्यांनी मुख्याधिकारी यांना सविस्तर निवेदन, पुरावे व कागदपत्रे सादर केली असून, यंत्रणेने तटस्थ चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. अन्यथा १७ जुलैपासून झेंडा मागे नगर परिषद कार्यालयासमोर आमरण उपोषण छेडले जाईल, असा ठाम इशारा त्यांनी दिला आहे.
या प्रकरणाची प्रत जिल्हाधिकारी, यवतमाळ जिल्हा पालकमंत्री संजय राठोड, पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय अधिकारी (पुसद), तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक दिग्रस तसेच भूमिअभिलेख विभाग यांना सुद्धा पाठवण्यात आली आहे.
आता नगर परिषद प्रशासन या प्रकरणी कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण दिग्रसवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
