(प्रदीप जोशी, मुक्त पत्रकार)
सांगली – मराठा समाजास न्याय मिळावा यासाठी शासनाने येणाऱ्या निर्णयात विविध संस्थानांचे गॅझेटियर लागू करावेत, अशी मागणी ॲड. बाबासाहेब मुळीक यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
त्यांनी सांगितले की, हैद्राबाद गॅझेटियरसह सातारा, औंध, सांगली, मिरज (सिनिअर-ज्युनिअर), जत, कुरुंदवाड, वाडी इस्टेट, फलटण, भोर या संस्थानांचे गॅझेटियर लागू करावेत, तसेच बेळगाव, अथणी, सोलापूर जिल्ह्यातील समाविष्ट गावे शासन निर्णयात घ्यावीत.
मुळीक पुढे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने गेल्या दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर कुणबी नोंदी शोधून अहवाल सादर केला आहे. या शिफारशींवर आधारीत शासनाने नियमावली बदलून जात प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ केली आहे.
शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी हैद्राबाद गॅझेटियरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाला कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे मिळावीत यासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्याचबरोबर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी औंध व सातारा गॅझेटियर लागू करण्याची जबाबदारी स्वीकारली असून लवकरच शासन निर्णय अपेक्षित आहे.
इतिहासाचा संदर्भ देताना मुळीक म्हणाले की, स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशात ५९९ संस्थाने होती. सातारा जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर १९४९ मध्ये औंध, सांगली, मिरज, जत, कुरुंदवाड आदी संस्थानातील गावे सांगली जिल्ह्यात आली. त्यामुळे फक्त सातारा व औंध गॅझेटियर लागू झाल्यास सांगलीतील अनेक तालुके न्यायापासून वंचित राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे सांगली व सातारा जिल्ह्यातील मराठा समाजास खऱ्या अर्थाने न्याय द्यायचा असेल तर शासनाने सर्व संस्थानांचे गॅझेटियर लागू करावेत, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
