(प्रदीप जोशी)
मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाला पहिले यश मिळाले असून सातारा गॅझेटियरचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना देण्यात आले आहेत. हा निर्णय मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व मंत्री मा. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दि. ९ रोजी झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत घेतला.
मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनावेळी मुंबईत झालेल्या चर्चेत उपसमितीचे सदस्य शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सातारा व औन्ध गॅझेटियर लागू करण्याचे आश्वासन आंदोलक नेते मा. मनोज जरांगे-पाटील यांना दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आता शासन याबाबत पावले उचलत आहे.
यापूर्वीच मराठा आरक्षणाबाबत हैद्राबाद, सातारा गॅझेटियरसह कोल्हापूर, अक्कलकोट, इचलकरंजी, औन्ध, सांगली, मिरज (सिनिअर), मिरज (ज्युनिअर), जत, कुरुंदवाड (थोरली पाती व धाकटी पाती), वाडी इस्टेट, फलटण, भोर या सर्व संस्थानचे गॅझेटियर लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
ॲड. बाबासाहेब मुळीक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, फक्त सातारा गॅझेटियर लागू केल्यास अन्य संस्थानात समाविष्ट असणाऱ्या गावांवर अन्याय होईल. त्यामुळे सातारा गॅझेटियरसोबतच वरील सर्व संस्थानांचे गॅझेटियर लागू करण्यासाठी शासन व मराठा आरक्षण उपसमितीकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
✍️ यामुळे मराठा आरक्षणाला गती मिळणार असून आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांना शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे चित्र दिसत आहे.
